ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਰੀਆਂ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਡਿਗ ਰਹੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਦੂਜਾ ਐੱਸ. ਆਈ.ਆਰ. 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਤੀਜਾ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਨਾਲ, ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ' ਅਤੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਭਾਵ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਟਕਾਰ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਕ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ- ਵੱਖਰੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਫੁੱਲਮਾਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 'ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਠਿਆਈ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਕ ਤਬਕੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਭ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਲ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।
-ਲੇਖਕ 'ਸੱਤਿਆ ਹਿੰਦੀ' ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ।
