ਲੋਕਤੰਤਰ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ

26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਥੇ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨੁਰੂਪ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1977 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਸੀਲੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਰਲੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 3 ਤੋਂ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੰਪਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2014 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪਰ 2024 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ (ਪਾਸਵਾਨ), 'ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ' ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ) ਵਿਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਬਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 9 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਢਾਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ 2025 ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-0-