ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 1946 ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 389 ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 296 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਐਨ. ਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਦੇ ਵਾਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਨੰਗੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਦਹਾਲੀ ਭੋਗਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਗ਼ਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਰੇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਾਨਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ-ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਬੋਲਕਰ, ਡਾ: ਐਮ. ਕੁਲਬੁਰਗੀ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ?
-ਜ਼ੀਰਾ। ਮੋਬਾਈਲ : 98550-51099
