ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ

ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2011 ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਡਿਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਤਾਂ ਡਿਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਏ.ਬੀ.ਪੀ.-ਸੀ ਵੋਟਰ ਦੇ 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਡ' ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਬੇਤੁਕਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਪਾਲ (ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਏਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਏਨੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਈ ਝਟਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਗਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੀਜਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕੰਗਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋੜ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਇਕ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਯਾਦ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਚੌਥਾ, ਅਜਿਹੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ)। ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮੀਕਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਦ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ।
ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ, ਭਾਜਪਾ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋਣਾ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਪਗ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੌਣ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 45 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ), ਉਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਾਟਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਤਬਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਆਮ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ।
ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਝਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 'ਮਗਨਰੇਗਾ' ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕੇ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 500 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸੇਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।