ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ, ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ/ਮਨੋਰੰਜਕ ਝਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਝਾਕੀਆਂ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2646 ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। ਵਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤੇ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ 'ਚ 66 ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਰਾਜਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤੇ, ਚੌਰਾ-ਚੌਰੀ ਕਾਂਡ, ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ, ਇਕ ਵੋਟ, ਇਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਏੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ-ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ। 560 ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਵੱਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੇ ਸਭ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਨ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ 17 ਕਰੋੜ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14-15 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ, ਮੂਲਵੰਸ਼, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਤੋਂ 30 ਤਕ ਹਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਵਜਹਾਦ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-14, 21 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ-25-30 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤੀਗਤ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੈ। ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਕੱਢ ਲੇਖਕ, ਐਕਟਰ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅੰਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਪੜਤਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ. ਵੀ. ਏ. ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਿਨੋ- ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ, ਫਗਵਾੜਾ
ਮੋ: 98145-17499
