ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ

ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ 72ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 71ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਟਸਐਪ ਚੈਟ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 72ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਭ ਮੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਸੀ? ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੱਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਲਪਿਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਕਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵਿਚ/ਦਰਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਲਕੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ 72ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 20,42,230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਚਮਚਮਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਸਤ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 68 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 137 ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ 53 ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਕਰੀਬ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਇਸ ਚਮਚਹਾਟ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡੂੰਘਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਲੋਕ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਖੇਤ, ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਥ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਹਰਣ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਮਨ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਸਫ਼ਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦਿਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੰਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਖ਼ਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤਿ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2001 ਦੇ 27.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 31.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 72.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 68.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਜੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕੀ ਕਬਰਗਾਹ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲੈ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਕਦਮ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ 'ਗਣ' ਅਤੇ 'ਤੰਤਰ' ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਖਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਅ-ਜੀਨ ਨਾਲ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਜੋ ਤਬਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਮਾਜ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?