26 ਜਨਵਰੀ 2021, ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 72ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨਬਾਗ਼ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲਵ-ਜੇਹਾਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਹੈ।
5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ) ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ) ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ (ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਸਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਣਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1975-77 ਦੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਵਰਗੇ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਗਲਾਏ ਅਤੇ ਉਕਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਭਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ) ਸਾਰੇ ਵਰਗਲਾਏ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਰਾ ਇਕ ਰਾਤ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਲਾਏ ਹੋਏ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਭਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਫ਼ੈਸਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਲਈ ਨਿਆਂ (ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ), ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ; ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ; ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ (ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੌਰਵ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।'
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਇਲਾਕਾਈ) ਭਰਪੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾੲਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ।
