ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗ

ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ-ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਮੱਧ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਅਟੱਲ ਬਦਲਾਅ ਛੁਪਿਆ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 14.9 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2036 ਤੱਕ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ 2047 'ਚ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34.7 ਕੋਰੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ 6 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ 'ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼' ਵਜੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ- ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗਾ?ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਨੋਟ-ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)
ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ
ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਘਟਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ- ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੀਮਾ, ਸਹਾਇਕ ਨਿਵਾਸ, ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 3-4 ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਆਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 30 ਤੋਂ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਬੱਚਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੁਨਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜੇ 60-69 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਮਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਚਕਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲ- ਅਧੇਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਣਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚਾਂਦੀ ਉਦਯਮਤਾ' ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ- ਜਿੱਥੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਕਲਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤਦ ਹੀ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਕਿਨਸੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਹਰ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਜਕਰਮ ਤੇ ਸਸਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ; ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਵੀਂਕਰਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 'ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ' ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕ ਨਵੀਂਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 'ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਰੀਅਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ- ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੇਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ- ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ, ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੁਕਾਵਟ-ਰਹਿਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਬਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਇਕ ਰੈਂਪ ਜਾਂ ਚੌੜੀ ਪੈਦਲ ਪਗਡੰਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ' ਤੇ 'ਅਮਰੁਤ' ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ-ਦੋਸਤ ਮਿਆਰ ਜੋੜਨਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਤੇ ਉਮਰ-ਦੋਸਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਾਂਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 'ਚਾਂਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਫੰਡ' ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਘਟਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਸ਼ਲ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਗਿਆਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਰਾਹ
ਇਹ 'ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ 34.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੋਕਥਾਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਔਸ਼ਧੀ ਤੇ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਿਨ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ, ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਮਰ-ਦੋਸਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਅਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ- ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬੋਝ' ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ - ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ- ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ
ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)
vc@sonalika.com