ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਪੜਤਾਲ) ਕੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਨਾਂਅ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੰਮ ਲਈ ਬੰਧਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਸਨ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ (ਡੀਲਿੰਗ) ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਲ. ਓ. ਜਾਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਓ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। 2010 ਵਿਚ ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਸਰਵਿਸ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵਿਹਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਰੀ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਚਰਚਾ
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੋਣ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੋ ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 40,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਵਾ ਫੰਡ, ਚੋਣ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਉਪਯੋਗੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈ-ਮੇਲ : pooranchandsarin@gmail.com