ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਦਹਾਕੇ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਆਖਿਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਤੰਬਰ 2026 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ 11,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 30 ਤੋਂ 34 ਲੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੋਣ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ 'ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ' ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ (ਐਨ.ਆਰ. ਸੀ.) ਵੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਐਕਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ 'ਚ ਸਵੈ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਥਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਟਾ ਆਦਿ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਸਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 'ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ' ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 18 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ- ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ- ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2027 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ 2030 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੇਵਾਂ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਸੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਣੀਆਂ, ਤਾਲਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਵਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤਾਂ, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਰਿਟਾਇਰਡ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
