ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 17000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ’ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ

– ਗਰਮੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਸੁਲਗਿਆ ਪੰਜਾਬ –
ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ
ਪਟਿਆਲਾ/ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ/ਬਠਿੰਡਾ/ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, 29 ਜੂਨ-ਪੰਜਾਬ ’ਚ 46 ਡਿਗਰੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਤਪਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਘੇਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 17147 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ 5 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ 17000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਟੱਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (ਲਗਭਗ 6,000 ਤੋਂ 6,500 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 21,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 17147 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁੱਜੀ, ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਫਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਣਐਲਾਨੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਹੋਰ ਦੋ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰਿੱਡ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਰਿੱਡ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਸ ’ਚ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਸਪਲਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਜ਼ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਨਾਮ ਪੇਂਡੂ: ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਨਾਮ ਪੇਂਡੂ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਡ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ।
ਲੰਘੀ 27 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ’ਚ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 9 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 1581 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ 949 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 2913 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 5633 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10658 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ
ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰੋਂ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 10,888 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਦੀ 4,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਾਨਿਕ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਏਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਜਾਂ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਗਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲੋਡ ਲੈ ਆਉਣ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ 66 ਕੇ. ਵੀ. ਅਤੇ 11 ਕੇ. ਵੀ. ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਓਵਰਲੋਡ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋਡ ਇਕੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਸੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਟਾਂਦਰੇ (ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ) ਵਿਚ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅਣਐਲਾਨੇ ਕੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ’ਚ ਕੋਲ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਈ
ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 3300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ’ਚ 4 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 920 ’ਚੋਂ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਰੈਕ ’ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਕੋਲ ਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਰਮਲ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇਜ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੋਲ ਰੈਕ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ’ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ
ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੂਸਾ 44, ਪੀਲੀ ਪੂਸੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.130, 131, 112, ਅਗੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਪਛੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੂਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਣ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਲੁਆਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਤੱਕ 140 ਤੇ 160 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ, ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 35 ਐਮ.ਐਮ. ਅਤੇ ਜੂਨ ’ਚ 75 ਐਮ.ਐਮ. ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ। 2023 ’ਚ ਮਈ ਵਿਚ 65 ਐਮ.ਐਮ., ਜੂਨ ’ਚ 120 ਐਮ.ਐਮ., 2024 ’ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਐਮ.ਐਮ. ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 55 ਐਮ.ਐਮ. ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 70 ਐਮ.ਐਮ. ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 69 ਐਮ.ਐਮ. ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸੀਜਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਜੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖੂਬ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰਾ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।