02-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28-07-2026

ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 28-07-2026

ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ - ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾਖੇਜ਼ ਰਹੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤੀਹਰਾ ਹਮਲਾ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਕਰ ਦਵਾਰ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੀਹਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ (ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ) ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੀਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼
ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਰਿਜਿਜੂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੱਢਾ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ’ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਾਵੂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵਰਾਯਾਲੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਨੱਢਾ, ਰਿਜੀਜੂ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Ad Position 24
No active advertisement