ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 12 ਜੂਨ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੰਦਰਾ ਨਦੀ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗਾ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਕ ਲਿੰਕ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਲੀ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਰੀਬ 2 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
