ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ 2,582.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2024 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਰੀਬ 165 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲਗਭਗ 2,789 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 'ਫ਼ੈਮਲੀ ਸਿਲਵਰ' ਯਾਨੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੇਚਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ |
