ਮੂਨਕ, 30 ਜੂਨ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ) - ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਰਗੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ. ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ. ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2200 ਤੋਂ 2300 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਕੇਵਲ 267 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸ. ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
