ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 1500 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ |
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਨੌਨ-ਕਰੈਡਿਟ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ | ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਸਨ | ਪਰ 24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ  ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਨੌਨ-ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ' ਨੂੰ  ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ  ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ  ਇਕੋ ਫੁਰਮਾਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |  
ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ  ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੈਡਲਟਾਊਨ ਸਰਕਲ ਦੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ | ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਮਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ |

ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ 'ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ' ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ' ਜਾਂ 'ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿੱਲਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |  ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਉਧਰ ਸਥਾਨਕ ਘੋਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ 'ਸੈਕੰਡ ਸੰਨਜ਼' ਵਰਗੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ, ਬੁਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਥੇ 'ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਓ' ਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ  ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਿਆਇਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਇਮਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ | ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕਿੰਨੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ | ਇਹੀ ਨੀਤੀ 'ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ' (ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂ.ਕੇ.) ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ | ਫਲਸਤੀਨੀ-ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ, ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ | ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਤੁੰਲਨ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ  ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਪਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ (ਏਆਈ) ਦੇ ਫੈਲਣ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ, ਲਮਕਵੀਂਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ | ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਬਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਯਕਦਮ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਇਹ ਇਕ ਬੇਰਹਿਮ ਤੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ | ਇਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਜੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ  ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ  ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਿੱਕੇ-ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਸਤੇ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਹਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈ |
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ  ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ | ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (PPP) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ-ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਰਸ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੌੜੀ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਨ | ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਜੂਦ 'ਪੱਕੇ' ਹੋਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ | ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ  'ਕੱਚੇ' ਤੇ 'ਪੱਕੇ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਦਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸਥਿਰ, ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇਸੇ ਵਾਧੂ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਹ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਠਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (privilege) ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਸਸਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਊਾਤਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਣ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ | ਇਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ |
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੰਗਾਂ (ਯੂਕਰੇਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ) ਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ | ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਹਾਨੇ ਤੇਲ ਤੇ ਟੈਂਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਧਰ ਸਥਾਨਕ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਮੱਧਵਰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਨਸਲੀ ਵੰਡ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀ 'ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਲੁਟੇਰਿਆਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣ | ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰੂਪ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਲੱਕੜ ਮਿੱਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ  ਮਿਲਦਾ ਸੀ |
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ, ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |

-ਸੰਪਰਕ : +1 438-924-2052