ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਏਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਦੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਂਝ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।