ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਬਰੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੁੱਟਾਂ ਲਈ ਗਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 40 ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਤਾ ਧਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀਹ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਲਾਅਨਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਚਿੱਟਾ ਆਦਿ ਫੜੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਫੜੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਜਾਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਕਤ ਲੰਘਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ।'' ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਵਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੰਬਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਲੈਡ, ਫ਼ਲੋਰਾਈਡ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟਰੇਟਸ ਆਦਿ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਚੌਥਾ ਆਦਮੀ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਫ਼ਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਿੰਡੇ ਲਾਗੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟ ਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਏਕੜ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਘੋੜਾ ਹਿਣਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ।
ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਗੂ/ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਖੜਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ, ਡੈਮ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਰਾ ਲਾਉਣ, ਧੱਕਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ
ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 9812-28005
