ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫਾਰਮ ਫੌਰਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਮ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਸੰਗਠਨ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫਾਰਮ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਸਨਅਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫਾਰਮ ਫੋਰਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਰਗ ਉਸ ਅਸਮਰਥ ਵਰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਬੋਝ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਮਰਥ ਵਰਗ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਂਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 8.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 8.34 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ 14-15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ 25.92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵੰਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਾਈਨ ਲਾਇਸੰਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਰਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
-ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਵਰ ਸੈੱਕਟਰ ਰਿਫਾਰਮ ਫੋਰਮ
ਮੋਬਾਈਲ : 98558-77461
ਜੁਆਇੰਟ ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫਾਰਮ ਫੋਰਮ
ਮੋਬਾਈਲ : 78379-00536
