ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੜ੍ਹੀ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ. 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓ, ਪਰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਹੈ), ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖਪਾਤ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਗਲਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਮ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ (ਸਿੰਬੋਲਕ) ਬਿੰਦੂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 324 (5) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ 'ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ (ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਅਜਿਹਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸਰਕਾਰ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ- ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਕੇਸ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮ/ਮਿਆਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹਨ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉੱਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 'ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਵਾਜਬ ਖਦਸ਼ੇ' ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ 2008 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਨ. ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਆਚਰਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ 'ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ' ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ- ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ- ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਬਹਿਨ-ਬੇਟੀ ਕੀ ਫੋਟੋ' ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ 'ਅਯੋਗਤਾ' ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਏ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 'ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ' ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 'ਮੀਮ' ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਣਉੱਚਿਤ, ਪੱਖਪਾਤੀ, ਅਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਭ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਨਾਂਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਸ ਅਭਿਆਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਾਹਰਨ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ 'ਜਿਮ ਕ੍ਰੋ' ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਵੇਂ 'ਸਿੰਬੋਲਕ' ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ 'ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
-ਮੋਬਾਈਲ/ਵਟਸਐਪ : 9868888986
