ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਮਹੂ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ, ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ 'ਵੇਟਿੰਗ ਫ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ਾ' (ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ) ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, '7 ਨਵੰਬਰ 1900 ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਾਰਾ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ। ਛੂਆ-ਛਾਤ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਨੰਦ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਚਪੜਾਸਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਜਦ ਚਪੜਾਸਣ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਸਰਾਂਵਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਐਮ.ਏ., ਪੀਐੱਚ.ਡੀ., ਡੀ.ਐੱਸਸੀ., ਡੀ. ਲਿੱਟ, ਬਾਰ ਐਟ ਲਾਅ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦਰਜਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਕ ਲਾਸਾਨੀ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜੁਲਾਈ 1946 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੇਪਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ। 20 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਭਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਇਕ ਪੀੜਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਹੜ੍ਹ ਰੁਕਣਗੇ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 'ਰਾਜਯ ਸਮਾਜਵਾਦ' ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਜ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਰੱਦ, ਨਾ ਤਰਮੀਮ, ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, '26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਵੋਟ, ਇਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ 85 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਡਿਜੀਟਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਪਾਲ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ-ਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।
-ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ, ਫਗਵਾੜਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 98145-17499
