ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਆਗਾਮੀ ਸਾਲ 2027 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ) ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਹੱਕ, ਹਿੱਤ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਇਕ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਚੌਧਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਆਗੂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ-ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ-ਵਿਚਾਰ, ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 42,481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਇਥੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਚੌਲ, ਤੇਲ, ਬਿਜਲੀ, ਹਲਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੋਟ ਬਟੂਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਲੀਪੌਪ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 16.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਫਤਖੋਰੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੁੱਟਾਂ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੁੱਛਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ, ਡਾਕ. ਮਗਰਮੂਦੀਆਂ-143521 (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)
ਈ-ਮੇਲ :navtejmalhigsp@gmail.com