ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣਾ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ।
ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਤਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬਵਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਮਿੱਥੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਈ ਅਮਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ