ਤਸਵੀਰ ਕੇ ਦੋ ਰੁਖ਼ ਹੈਂ ਜਾਂ ਔਰ ਗ਼ਮ-ਏ-ਜਾਨਾਂ,
ਇਕ ਨਕਸ਼ ਛੁਪਾਨਾ ਹੈ, ਇਕ ਨਕਸ਼ ਦਿਖਾਨਾ ਹੈ।
(ਜਿਗਰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਚ ਗਹਿਰਾ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਜਾਇੰਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਐਲ. ਸੰਤੋਸ਼, ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਥਰੀ ਸ੍ਰੀਨਵਾਸਨ ਤੇ ਸੌਦਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਪੀ. ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈੱਬ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪ੍ਰੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ 'ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ' ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਖ਼ੀਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਗੀਆਂ। ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਏਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ 'ਆਪ' ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ 15-20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਤਨੇ ਚਿਹਰੇ ਲਗੇ ਹੈਂ ਚਿਹਰੋਂ ਪਰ,
ਕਿਆ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਕਿਆ।
(ਸਾਗਰ ਖਯਾਮੀ)
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਹਕ ਮਿਰਾ ਮੁਝ ਕੋ ਮਿਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਹੈਂ
ਧੂਪ ਮੇਂ ਸਾਇਆ ਏ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਹੈਂ।
(ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ 'ਆਸੀ')
ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ 'ਨਿਸਾਓ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਰਚਣੇ ਹਨ। 6 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਬੇਸਿਨ (ਵਹਿਣ ਖੇਤਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਘੱਗਰ-ਹਾਕੜਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਦਰਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹੀ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਤੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ।
ਮੁਝੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿਨੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਅ ਦੇ
ਯਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਹਕ ਕਾ ਕੋਈ ਇਲਤਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ਸ਼ਕੀਲ ਬਦਾਯੂਨੀ)
ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਯੋਗ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ
ਜਿਸ ਧਜ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤਲ ਮੇ ਗਯਾ,
ਵੋ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਤੀ ਹੈ।
ਯੇ ਜਾਨ ਤੋ ਆਨੀ ਜਾਨੀ ਹੈ,
ਇਸ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਤਲਗਾਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜੂਨ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬੈਠੇ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਖ਼ੈਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਿਰਾਜ਼-ਏ-ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 'ਅਜੀਤ' ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਉਘੇ ਗ਼ਜ਼ਲਗੋ ਡਾ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਠੁਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਚਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭੁਪਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਚਿਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ ਰੋਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਿਸਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ
ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁੱਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਥਾ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ 2 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੋ ਗੁਰਪੁਰਬ 2-2 ਵਾਰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ?
-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com
