ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 63,96,737 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,26,425 ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 6,76,609 ਮਾਮਲੇ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 6,61,062 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 5,55,758 ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2,47,553 ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2,18,963 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 4,18,735 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਾਟਾ 63 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ (2023-2027) ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 7,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ 660.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2,444 ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.07 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 3.97 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 774 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 398 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 31.01.2026 ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 3,71,849 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 1952.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1207.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਭਯਾ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27.03.2026 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1,234.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੀਗਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈੱਬ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਜਨ 4.0 ਵਿਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਟੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ. ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਏ.ਆਈ./ ਐੱਮ.ਐੱਲ-ਸਮਰੱਥ ਨੁਕਸ ਪਛਾਣ ਮੋਡੀਉਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਲੀਗਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਈ-ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਟੀਚਾ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਲਾਊਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਆਪਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਲਕੱਤਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਮੇਤ 11 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾੳੁਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 7,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 63.9 ਲੱਖ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੀਗਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰ ਤਦ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ
ਮੋਬਾਈਲ : 98148-22922
