ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 883 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ 400 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ 47 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 107 ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1090 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਅਤੇ 3.43 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਜੋ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 868 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 24.96 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਕ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
