ਲੰਡਨ, 27 ਜੂਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ) ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ (ਅਮਰੀਕਾ), ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਜਰਮਨੀ), ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਯੂ ਕੇ), ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਗਲੈਂਡ), ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (ਕੈਨੇਡਾ), ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ), ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਹਾਲੈਂਡ), ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਫਰਾਂਸ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢਾਹ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾਂ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਕਥਿਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਬ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋਂਦ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
