ਟਰੰਪ ਆਈਆਰਐੱਸ ਕੇਸ ਨੇ ਗਰਮਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ, 1.8 ਅਰਬ ਦੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 02-08-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 1 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ )-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਈਆਰਐੱਸ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਐੱਸ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਐੱਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 1.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ “ਐਂਟੀ-ਵੈਪਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਟਾਡ ਬਲਾਂਚ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕੌਰਨਿਨ ਅਤੇ ਥੌਮ ਟਿਲਿਸ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਿਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੈਨੇਟਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਲਾਂਚ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਧਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।