10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, 1.8 ਅਰਬ ਦਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਫਸੀ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 02-08-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ , 1 ਅਗਸਤ ( ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ )- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਈਆਰਐੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੱਕ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੁਪਤ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਟਰੰਪ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਈਆਰਐੱਸ ਆਪਣੇ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ । ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੋਸ਼ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ “ ਐਂਟੀ - ਵੈਪਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ । ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੀੜਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ , ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਫੰਡ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕੌਰਨਿਨ ਅਤੇ ਥੌਮ ਟਿਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਟੈਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਟੌਡ ਬਲਾਂਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਬਲਾਂਚ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ , ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਂਚ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ , ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਲਾਂਚ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।