ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਿੰਨ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਖ਼ਤਰਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ("he 7&oba& R}sk Report ੨੦੨੨) ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਪੰਜ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੇੜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 1976 ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਘੇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖਿਚਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਇਨਫੋਰਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 50% ਸੂਬੇ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ 2012-13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ 2020 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 24% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.3% ਸੀ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 'ਮਿੰਟ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ 32.03% ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1/3 ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਲ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਹਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ (2020-21) ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 38% ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ (62%) ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਖਰ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਰਲੀ 10% ਵਸੋਂ ਕੋਲ 2020-21 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 73% ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 57% ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 13% ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਟ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ।