ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 448 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਇਰਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2005 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 99 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।' ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ। 'ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੁੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ, ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੇੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਪਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ,ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ! ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ... ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ।
-ਮੁਬਾਈਲ : 98153-56086
