ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝਲਦਿਆਂ ਆਖਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੁਲਮ, ਜਬਰ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ-ਵਿਹੂਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆ, ਖੇੜਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰੜੀ ਯੋਧਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਅ ਕੇ ਹੰਭੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 299 ਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ, 1930 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ । ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 448 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਇਰਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2005 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 106 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।' ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਭੀਮਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਅ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਗਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭੁਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਛੇਵੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ-ਛਾਪ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਨਾਢ ਤੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਵਲ 57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਆਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ 146 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਮੇਲ : gurbindermanak @gmail.com
