ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 'ਸਰਬ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ, ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਸੰਕਟ, ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 73ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਨਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਸੀ? ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿਵਸਥਾ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਲਪਿਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਕਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਲਕੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ 73ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ... ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ-ਪੌਣੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬੋਤਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਤਮੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਭ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 117ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 101ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-2021' ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 139ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਏਨਾ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨਿਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 40ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ 84ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 90ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 34.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਚਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਚਮਕ ਪਿੱਛੇ ਘੋਰ ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਖੌਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਲੋਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਖੇਤ, ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਥ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਹਰਣ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਜਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਮਨ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਪੈਦਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਬਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਦਮਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ... ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਸਫ਼ਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2001 ਦੀ 27.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 31.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 72.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 68.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 2021 ਵਿਚ ਰੱਦ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਕਦਮ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਗਣ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਖਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖ਼ਿਰ ਜੋ ਤਬਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਮਾਜ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਫਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? 73ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।