ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਬਣਿਆ ਅੱਠਵਾਂ ਦਹਾਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਸੀ, 'ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ-ਵੇਖਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟਾਂ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਖਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 147 ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 107ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਕੋਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਲੋਕ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰ' ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇਵਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਤਲੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਰਾਜ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੌੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰਮ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੁਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।