ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਕ ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: 1. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2. ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3. ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਅਤੇ 4. ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਦੌਰ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1975-77 ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਟਕਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1989 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। 1996 ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 1999-2004 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਅਧੂਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਚਾਰ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ/ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਿੱਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਨ- ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਚਰਮਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (Wor&d 9nequa&}t਼ Report) 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ/ਅਮੀਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 57.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ 64.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗ਼ਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 29.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 29.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤਾ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਬਗੈਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ : ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਨਸਾਫ਼, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ 1920-1950 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ: ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਧੌਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਓਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੁਆਰਾ 'ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਣ' (8}t and Run) ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਈ-ਮੇਲ :gsuchasingh@gmail.com
