ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ?

26 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 77 ਕੁ ਸਾਲਾਂ (15 ਅਗਸਤ, 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਮਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ) ਦੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਹਿਲੀਆਂ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ (ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ) ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2027-28 ਤੱਕ ਇਹ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਡਾਲਰ) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ (ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ) ਤੱਕ ਇਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ) ਤਕਰੀਬਨ 20, 19, 18, 14 ਅਤੇ 13 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (Gross Domestic Product) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2003-04 (2011-12 ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਸਾਧਨ ਲਾਗਤਾਂ ਉਪਰ) 42,88,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 2013-14 ਵਿਚ 90,84,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2.19 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 1,60,06,425 (ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.76 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 1,71,65,241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.89 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਸਲ ਆਮਦਨ (ਸਾਲ 2011-12 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2003-04 ਵਿਚ 37,696 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2013-14 ਵਿਚ 68,867 ਰੁਪਏ (1.83 ਗੁਣਾ) ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ 2022-23 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਸਲ ਆਮਦਨ 1,15,746 ਰੁਪਏ (ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.78 ਗੁਣਾ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਅਸਾਸੇ (NPAs –Non-performing assets) ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2003-04 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 64,812 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2013-14 ਵਿਚ 2,63,362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ 9,36,474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ 7,43,653 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ (One-time settlement) ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 18 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਅਸਾਸੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 8-10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਅਸਾਸੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ) ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਅਸਾਸੇ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 52.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਮਰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (15-29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ) ਵਿਚੋਂ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 17.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਇਹੀ ਦਰ 2011-12 ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 2004-05 ਅਤੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 10.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੌਬਲੈੱਸ (Jobless) ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜੌਬ ਲੌਸ (Job-loss) ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉਪਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਣੇ ਹਨ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 83 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 14 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੱਚਤ (Household savings) ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 2021-22 ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ 2022-23 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰੀ (2006-07 ਵਿਚ) ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਧਨ-ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 2020-21 ਵਿਚ 22.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (22.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2021-22 ਵਿਚ 16.96 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (16.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 13.76 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (13.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਉਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਰਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ-ਗ਼ਰੀਬ (working- poor) ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਚੰਗੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲਾ) ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ-ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ, ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ