ਆਜ਼ਾਦੀ : ਰਲਿਆ ਖ਼ੂਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਥੇ...

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਤੜਪ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੇ ਸਨ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਉਂਜ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ 'ਬਰਕਤਾਂ' ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ 'ਤੇ ਝੂਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਅੰਬਾਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ, ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬਾਂ/ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਭਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ 'ਭਾਰਤ' ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ 'ਸਵਰਗ' ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ 'ਭਾਰਤ' ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਖੀ ਰੋਟੀ, ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ 'ਨਰਕ' ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਗ ਕੋਲ ਅਠਤਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ' ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ 'ਰਹਿਮਤਾਂ' ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਹੜ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਹੱਤਿਆ, ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਘਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018-2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 9140 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਬਦਲਾ ਲਊ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਨ, ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਸੰਕੀਰਨ ਤੇ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬੂ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ;
ਇਕੋ ਅੰਦਰ ਡਿੱਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ,
ਉਹ 'ਰਹੀਮ' 'ਕਰਤਾਰ' 'ਭਗਵਾਨ' ਏਥੇ।
ਹੋਏ 'ਜ਼ਮਜ਼ਮ' ਤੇ 'ਗੰਗਾ' ਇਕ ਥਾਂ 'ਕੱਠੇ,
ਰਲਿਆ ਖ਼ੂਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਥੇ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 98153-56086