ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) -ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਹਨੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.), ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ।ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
