![]()
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਮੇਰਾ ਇਕ ਲੇਖ 'ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ' ਛਪਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਕ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਕ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਬਣਤਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੂਰੂਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਐਸੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਕੱਤਰਰੇਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕ 'ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਸ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ।
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਥਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸ ਕੋਨੇ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 'ਰਾਗੀਆਂ ਤੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਤੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀਆਂ ਤੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਥ ਦਰਦੀਓ, ਸਿੱਖ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਿਘਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:-
1. ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
2. ਰਾਗੀਆਂ, ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ?
3. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?
4. ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?
5. ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ?
6. ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਸੇ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਿਕਲੀਗਰ, ਸਤਨਾਮੀਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖਧਾਰਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ?
7. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
8. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਜੱਜ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਈਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਚਾਈਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ।
9. ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਮੈਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਮ ਸਨਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਵਧੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਪੰਥ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ?
10. ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।