25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸਂੈਬਲੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, 'ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਏਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਨਾਕਾਰਤਾਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਿੰਨੋ ਅੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।'
* ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ।
* ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ, ਐਨ. ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ, ਕੇ.ਐਮ.ਮੁਨਸ਼ੀ, ਬੀ.ਐੱਲ ਮਿੱਤਰ, ਡੀ.ਪੀ ਖ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦੁੱਲਾ ਸਨ।
* ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 11 ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ।
* 7ਵਾਂ, 8ਵਾਂ, 9ਵਾਂ, 10ਵਾਂ ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ।
* ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ 243 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 13 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ 315 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 386 ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ।
* ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7635 ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਦ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਸਲ 2473 ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ।
* ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁਢਲੇੇ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
* ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੀ ਆਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ।
* ਅੰਤ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
9/97, ਗੁਰਸੁਖ ਨਿਵਾਸ, ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ, ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ)।
ਮੋਬਾਈਲ : 94646-01001
