ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਸਨ। 1947 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਸਖਤੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਵੀ ਭਾਵ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਅਗਸਤ, 1948 ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਨੁਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਕਲਸੀਆ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਪੈਪਸੂ (ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੱਡੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਟੁੱਟਵਾਂ ਸੀ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਲਸੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ।
ਨਾਲਾਗੜ ਤੇ ਕਲਸੀਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ। ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਬਾਇਆ। ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਨਾਭੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੱਗਿਆ 'ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ' ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਬਾਬੂ ਬਰਿਸ਼ਭਾਨ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਕੀਤੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਜਨਵਰੀ, 1949 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਨਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਲ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 23 ਮਈ, 1951 ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 50 ਹਲਕਿਆ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਡਬਲ ਹਲਕੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 26 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲਾ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1952 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ 5 ਮਾਰਚ, 1953 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਉ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਲੜਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰ ਕੇ 34 ਜਰਨਲ, 2 ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ 12 ਡਬਲ ਹਲਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 1954 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਨਲ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਾਰਚ, 1954 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਬਰਿਸ਼ਭਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 23 ਜਨਵਰੀ, 1956 ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੂ ਬਰਿਸ਼ਭਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। 1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾਅ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮੰਗ ਅੱਧ-ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਪਰ ਹੱਦ 60 ਸਾਲ ਸੀ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦਗੀਰ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੱਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਜ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਫੀ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਿੰਗਲ ਹਲਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਬਲ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਸੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਕੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ 1956 ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ।
ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਸੱਤਾ ਲਈ 1952 ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਹਾਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਚਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

-ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਿੰਡ ਭਾਗਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।
ਮੋਬਾ : 98884-00725