ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੂਲਮੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਜਿਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਝਿਜਕਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਭਰਮ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ, ਕੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਅੱਧ-ਅਧੂਰੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਖਵਾਂ ਵਰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਨਰਮਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ, ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਰਮ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਟੀਆ-ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤਾ-ਮਹਿੰਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੌਕਸੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗੁਦਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ। ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ। ਸਥਾਈ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹੇਠ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਅਰਥਹੀਣ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਤਰੱਕੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈ-ਮੇਲ : pooranchandsarin@gmail.com