ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ

ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫ.ਟੀ.ਏ.) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 2 ਅਰਬ ਦੀ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.), ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆਪਣੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰੇਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਾ, ਲੈਦਰ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਹੀਰੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 33 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਲੜੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਪੂਰਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਆਓ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਈਏ। ਸਾਡਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਹੀਰੇ/ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਨ ਹਰੇਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਆਲਮੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਧੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਝਿਜਕਦੇ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)