ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ

ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਵਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਖੰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ 53.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ 41.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 28.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ (ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ) ਘਾਟਾ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ 4.4 ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਸੇਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 7,84,678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 500 ਨਵੇਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 7 ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਗੇ।
ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਜਟ 1,06,530.42 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।