ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਬਜਟ-2026?

2026-27 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 53.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇਪਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸ਼ੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ, ਚੰਦਨ, ਕਾਜੂ, ਕੋਕੋਨੈਟ ਆਦਿ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚੋਂ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਜਿਥੇ ਖਣਿਜ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੁਨਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ' ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ 'ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕ ਵਸਤੂ' ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਮ, ਉੱਨ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਉੱਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟਸਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 85,522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ, 45 ਹਜ਼ਾਰ, 599 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 7 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

***