ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਾਂਝੇ

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਗਹਿਰੀ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਮੀਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਾਰਨ ਇਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਰ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ
5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀਐਮਕੇ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2016 'ਚ ਇਸ 30 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਸਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ 14 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2016 ਵਿਚ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 16 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਮਰੇ ਲਾਓ, ਹਟਾਓ, ਫਿਰ ਲਾਓ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਇਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 1,40,000 ਚੀਨੀ ਕੈਮਰੇ 2020 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2,74,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ 1,40,000 ਕੈਮਰੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਉਪਕਰਨ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ?
ਮਮਤਾ ਦਾ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਐਲਾਨ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ' ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇ. ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਨ (73) ਨੂੰ ਅਰਣਮੁਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।