ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ, ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ, ਚਵਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ 2015 ਵਿਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੋਕ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਫੈਂਸਿਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸੈਕਰੀਪਚਰ (ਜ਼) ਬਿੱਲ-2025' ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਲੰਘੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਜਾਗਤ-ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008' ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸਬੰਧੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2008 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਰਾਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਜਟਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮਨ, ਬਚਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣਾ, ਚੌਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਖ-ਆਸਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ; ਇਹ ਸਭ 'ਜਾਗਤ-ਜੋਤਿ' ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿਧ ਤੇ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਬ੍ਰਹਮ ਆਵੇਸ਼' ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚਾਈ, ਨੇਕੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਪੂਜਣ ਸਭਿ ਆਵਹਿ
ਸਭਿ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਊਤਮ ਬਾਨੀ॥
ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰਿ ਥਾਇ ਪਾਵੈ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੀ॥੧॥ (ਅੰਗ : 669)
ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਦੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਹਾਨੀ, ਨੈਤਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ 'ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ' ਦੇ ਦੈਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਅਦਬ' ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ 'ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ' ਦੀ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ-ਸਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ:
ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲੇ॥
ਜਲਿ ਨਹੀ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰੁ ਨਹੀ ਲੇਵੈ ਭਾਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ (ਅੰਗ : 679)
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
12-04-2026