ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੋਖਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ 1975 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ 19 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1980 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਈ.ਡੀ. (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਿਆ-ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਢਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਦੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸਾਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਪਿਛਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਏਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 240 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅਸਾਸਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਰੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਿਧੜਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਪਾਊ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਅਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਮੌਲਾਨੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
(ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ)