ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਪੱਖ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਵਾ ਲਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਠੱਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 15 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 76 ਖਾਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਠੱਗ ਆਪਣੇਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਏਨਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੱਗਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।