ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸੀ?

ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਫ਼ਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 152 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈਪੈਕ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ. (ਆਈਪੈਕ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ । ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਸੰਯੋਗ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੰਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ 2018 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਗਏ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮਰਹੂਮ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰਾ ਪਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬੇਗਾ ਹਿਮੰਤਾ
ਅਸਾਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਮਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਐਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਪੀ.-ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਅ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1983 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ 1980 ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਦੀ ਇਕ ਦਸ਼ਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈਂਸਕਾਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੈਂਸਕਾਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਊਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਧੀ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰਕੇ ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ (ਕਲਾਵਾ) ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਟਰਸੱਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਸਿਕ ਵਿਚ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।